Current affairs for UPSC

1.‘Odisha Rasagola’ is a sweet from the state of Odisha gets GI tag.

Colour development of the ‘Odisha Rasagola’ is very specific, where without addition of external colour, various intensely-coloured rasagolas are prepared using the principle of caramelisation of sugar with specific methods of preparation.

The reference of rasagola is found in the late 15th-century Odia Ramayana written by Balaram Das.Balaram Das’s Ramayana is known as Dandi Ramayana or Jagamohana Ramayana as it was composed and sung at the Jagamohana of the Puri Temple.

Poem on Cuttack’s famous, historic fair, Bali Jatra (Journey to Bali Island of Indonesia) mentions about presence of the Rasagola.

Both Odisha and West Bengal have been contesting the origin of the rasagola.

Source : The Hindu

2.Himalayan conclave at Mussorie

Part of: GS Prelims and Mains GS II-  issues and challenges pertaining to the federal structure

In News

Himalayan states gathered together and made the following demands to the centre
A separate Union ministry to deal with problems endemic to them

A green bonus in recognition of their contribution to environment conservation.

Rationale behind such demands
Most of the country’s rivers originate in the Himalayan states and thus they have to play significant role in water conservation efforts

Also large part of their land fell into eco-sensitive zones where developmental activities are severely restricted
A green bonus is thus needed to compensation for their disadvantages

3.Red Mud:

Context: Ministry of mines organises a workshop on Effective utilization of Red Mud.

Red Mud is a solid waste generated during the aluminium production process.

Concerns: This is an environmental concern due to presence of impurities such as caustic soda and others minerals.

Background: Global generation of red mud is more than 150 million tons and there exists a global inventory of more than 3 billion tons. Red mud generation in India is around 9 million tons per year.

Daily current affairs:: 31st July 2019

Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Bill 2019

Parliament passed the Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Bill 2019.

The Bill would ensure gender equality and gender justice to Muslim women.

The Bill would also help in protecting the rights of married Muslim women and prevent divorce by the practice of ‘talaq-e-biddat’ by their husbands. 

Salient features of the bill:

The Bill propose to declare the practice of triple talaq as void and illegal.

It also makes an offence punishable with imprisonment up to three years and fine.

It also provides for payment of subsistence allowance to married Muslim women and dependent children.

The Bill also has provision to make the offence cognizable, if information relating to the commission of an offence is given to an officer in charge of a police station by the married Muslim woman upon whom talaq is pronounced or by any person related to her by blood or marriage.

The offence is made compoundable with the permission of the Magistrate at the instance of the married Muslim woman upon whom talaq is pronounced.

The Bill further provides for hearing the married Muslim woman upon whom talaq is pronounced before the accused is released on bail by the Magistrate.

Topic- GS Paper 2 –Governance

Source- PIB

     2. National Creche Scheme

National Crèche Scheme is being implemented as a Centrally Sponsored Scheme through States/UTs.

The scheme provides daycare facilities to children (age group of 6 months to 6 years) of working mothers in the community.

The scheme also aims to provide supplementary nutrition, health care inputs like immunization, polio drops, basic health monitoring, sleeping facilities, pre-school education for children aged between 3-6 yrs.

Related Information

Rajiv Gandhi National Crèche Scheme (RGNCS)

It a Central Sector Scheme, being implemented through the Central Social Welfare Board (CSWB) and Indian Council for Child Welfare (ICCW).

Creche facilities are also provided under the Beedi& Cigar Worker (Conditions of Employment) Act, 1966.

Topic- GS Paper 2 –Governance

Source- PIB

     3. Nigeria becomes the fourth African nation to join a global coalition to protect pollinators

Nigeria became the fourth African country to join the Global Coalition of the Willing on Pollinators.

Ethiopia was the first African nation to be part of this global coalition in 2017. Burundi was the second African country to join this global group.

Other non-African nations such as Bosnia and Herzegovina, the Dominican Republic, Ireland and Mexico had joined the global group last year.

About pollinator

A pollinator is an animal that causes plants to make fruit or seeds.

They do this by moving pollen from one part of the flower of a plant to another part.

They are biotic (Bees, hummingbirds, flies etc.) as well as an abiotic like water, air etc.

Related Information

Global coalition to protect pollinators

The coalition now has 28 signatories including 17 European countries, five from Latin America and the Caribbean and four from Africa.

They follow up on the findings of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) Assessment on Pollinators.

The protecting pollinators will be important for addressing the Sustainable Development Goals (SDGs) too.

The goals relevant to pollinators are SDG 2 (zero hunger), SDG 15 (life on land), SDG 3 (good health and well-being) through access to sufficient nutritious food (highly dependent on pollinators) and SDG 8 (decent work and economic growth) too as 1.4 billion people work in agriculture.

Topic- GS Paper 3 –Environment and Biodiversity

Source- Down to Earth

    4. Three exoplanets discovered around neighbouring star

Three new planets, which orbit a star situated 73 light-years away from the Earth, have been discovered using NASA’s newest planet-hunting satellite.

Of the three new exoplanets, one is rocky and slightly larger than Earth, while the two others are gaseous and roughly twice the size of our planet.

The new star system, called TESS Object of Interest, or TOI-270, is exactly what the Transiting Exoplanet Survey Satellite, or TESS, was designed to find.

Follow-up observations on the system have been planned for 2021 when the James Webb Space Telescope launches. It will be able to measure the composition of the TOI-270 planets’ atmospheres for oxygen, hydrogen, and carbon monoxide.

Topic- GS Paper 3- Science & Technology

Source- Indian Express

     5. What is the Dholera Special Investment Region (DSIR)?

Dholera Special Investment Region is one of the several greenfield cities that have been planned on the Delhi Mumbai Industrial Corridor (DMIC).

It is located about 100 kilometres south-west of Ahmedabad.

It is expected to be the world's first green city.

It covers an estimated 920 square kilometres.

Dholera SIR is slated to be bigger than Singapore.

The International Airport of Dholera Greenfield is a component of DSIR.

Topic- GS Paper 3- Science & Technology

Source- Indian Express

Maharashtra becomes the first state in the country to adopt automated multimodal biometric identification system (AMBIS)

Maharashtra chief minister inaugurated an AMBIS that aims to create a criminal database by addition of iris and face biometrics.

AMBIS is part of the state government’s plans to modernise the state police department and improve crime detection.

Under this system, a digital database of fingerprints and photographs of criminals will be prepared, that will lead to a subsequent hike in conviction rate.

Mumbai Police get Automated Multimodal Biometric Identification System first-of-its-kind biometric criminal tracking system on a pilot basis.

This kind of biometric identification to be used first time by a police force in India.

Topic- GS Paper 3 –Science and Technology

Source- Indian Express

    7. Atal Community Innovation Centre

Petroleum and Natural Gas Minister Dharmendra Pradhan launched Atal Community Innovation Centre in New Delhi to encourage the spirit of innovation at the community level.

This initiative aims to encourage the spirit of innovation through solution-driven design thinking to serve society.

Atal Innovation Mission has a key role to perform in order to achieve the target of five trillion dollar economy by 2025.

Topic- GS Paper 2 –Government Policies

Source- AIR

     8. Minorities panel draws its remit

The National Commission of Minorities (NCM) has refused to entertain a plea to declare Hindus a “minority community” in those States where they do not form a majority of the population.

The NCM formed a sub-committee of George Kurian, Manjit Singh Rai and Atif Rasheed.

The report said that only the Centre has the power to declare new groups, not the minorities commission.

Related Information

National Commission for Minorities (NCM)

The Union Government set up the NCM under the National Commission for Minorities Act, 1992.

Five religious communities, viz; Muslims, Christians, Sikhs, Buddhists and  Zoroastrians (Parsis) have been notified as minority communities by the Union Government

The functions of these Commissions, inter-alia, are to safeguard and protect the interests of minorities provided in the Constitution and laws enacted by Parliament and the State Legislatures.

Topic- GS Paper 2 –Governance

Source- The Hindu

     9. I&B Minister launches e-projects of publication division

The website will provide information about the publication division's books and journals.

All books are available on the website for sale.

The Minister also commissioned a mobile app of the division namely Digital DPD to keep a check on possible piracy of e-books.

He also launched e-version of Rozgar Samachar and e-book Satyagraha Geeta.

Topic- GS Paper 2 –Governance

Source- AIR

Space war exercise

पहली बार स्‍पेस में युद्धाभ्यास करेगा भारत

चंद्रयान-2 सफल लॉन्चिंग के बाद अब भारत ने एक नया इतिहास रचने की ओर कदम बढ़ा दिया है। भारत पहली बार स्‍पेस युद्धाभ्यास (space war exercise) करने जा रहा है। कल यानी 25 जुलाई 2019  से शुरु होने वाले इस स्‍पेस युद्धाभ्यास की तैयारियां पूरी हो गई हैं। यह युद्धाभ्यास 26 जुलाई तक चलेगा। भविष्य के संभावित युद्धों से निपटने की तैयारी और अपनी काउंटर-स्पेस क्षमताओं के मद्देनजर यह युद्धाभ्यास होने जा रहा है।
 
रक्षा मंत्रालय से प्राप्‍त जानकारी के मुताबिक, अंतरिक्ष में दुश्‍मनों की हरकत पर नजर रखने और एंटी मिसाइल क्षमताओं को विकसित करने की जरूरत है। इसके मद्देनजर किए जाने वाले इस युद्धाभ्यास से हमारी सेनाओं की ताकत बढ़ेगी और राष्‍ट्रीय सुरक्षा को और अधिक मजबूत किया जा सकेगा। इस युद्धाभ्यास से हमें स्‍पेस में अपने संसाधनों की सुरक्षा में आने वाली चुनौतियों को समझने में भी मदद मिलेगी। 

इसी साल बीते 27 मार्च को जब भारत ने मिशन शक्ति के तहत एक स्वदेशी एंटीसेटेलाइट मिसाइल से 300 किलोमीटर दूर अंतरिक्ष की निचली कक्षा में तैनात अपना एक जिंदा उपग्रह माइक्रोसैट-आरको मार गिराया था। इस परीक्षण के साथ ही भारत दुनिया का चौथा देश बन गया था जिनके पास स्पेस वॉर से निपटने की क्षमता है। रक्षा मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, इस युद्धाभ्यास का मकसद भारत की काउंटर स्पेस क्षमताओं का आकलन करना है।इस युद्धाभ्‍यास इंडस्‍पेसएक्‍स (IndSpaceEx) रखा गया है। इसकी पहल भविष्य के संभावित युद्धों से निपटने की तैयारियों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को देखते हुए की गई है। सनद रहे कि इस साल 11 जून को जब मोदी सरकार ने स्‍पेस वॉर को लेकर सुरक्षा बलों की ताकत बढ़ाने के लिए एक नई एजेंसी डिफेंस स्पेस रिसर्च एजेंसी (डीएसआरओ) बनाने को मंजूरी दी थी। सरकार के इस कदम से यह साफ हो गया था कि भारत स्पेस से आने वाले खतरों से निपटने के लिए मुस्तैद रहेगा।यह युद्धाभ्यास एक टेबल टॉपर वार गेम पर आधारित होगा जिसमें तीनों सेनाओं के अधिकारी और कई वैज्ञानिक हिस्सा लेंगे। इसमें स्‍पेस वॉर को लेकर फ्यूचर प्‍लान तैयार किया जाएगा। चीन स्‍पेस वॉर के मामले में बड़े खिलाड़ी के तौर पर उभरा है। उसने स्‍पेस वॉर को लेकर नई तकनीकों पर काम किया है। भारत द्वारा मिशन शक्ति को अंजाम दिए जाने के बाद भारत ने नौसेना के जहाजों से कई मिसाइलों का परीक्षण किया है। भारत की तैयारियां भी चीन जैसे खतरनाक पड़ोसी को देखते हुए की जा रही हैं।

What is Article 35A And Article 370 ?

अनुच्छेद 35A और अनुच्छेद 370 भारत के संविधान में दो ऐसे अनुच्छेद है जो कि जम्मू और कश्मीर राज्य को विशेष अधिकार प्रदान करते हैं. अनुच्छेद 370 को भारतीय संविधान में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरु और जम्मू कश्मीर के महाराजा हरी सिंह के मध्य हुए समझौते के बाद जोड़ा गया था.

“दिल्ली एग्रीमेंट” सन 1952 में जम्मू और कश्मीर के तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला और भारत के प्रधानमंत्री नेहरु के बीच हुआ था. इस समझौते में भारत की नागरिकता को जम्मू और कश्मीर के निवासियों के लिए भी खोल दिया गया था अर्थात जम्मू और कश्मीर के नागरिक भी भारत के नागरिक मान लिए गये थे. सन 1952 के दिल्ली अग्रीमेंट के बाद ही 1954 का विविदित कानून ‘अनुच्छेद 35A’ बनाया गया था.
(शेख अब्दुल्ला और नेहरु जी दिल्ली एग्रीमेंट” पर हस्ताक्षर करते हुए)

image source:News State

ज्ञातव्य है कि जम्मू-कश्मीर का संविधान 1956 में बनाया गया था. इस संविधान के मुताबिक जम्मू-कश्मीर का स्थायी नागरिक वह व्यक्ति है जो 14 मई 1954 को राज्य का नागरिक रहा हो या फिर उससे पहले के 10 वर्षों से राज्य में रह रहा हो. साथ ही उसने वहां संपत्ति हासिल की हो.

पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (POK) के बारे में 15 रोचक तथ्य और इतिहास

अनुच्छेद 35A क्या है?
अनुच्छेद 35A संविधान में शामिल प्रावधान है जो जम्मू और कश्मीर विधानमंडल को यह अधिकार प्रदान करता है कि वह यह तय करे कि जम्मू और कश्मीर का स्थायी निवासी कौन है और किसे सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों में विशेष आरक्षण दिया जायेगा, किसे संपत्ति खरीदने का अधिकार होगा, किसे जम्मू और कश्मीर विधानसभा चुनाव में वोट डालने का अधिकार होगा, छात्रवृत्ति तथा अन्य सार्वजनिक सहायता और किसे सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों का लाभ मिलेगा. अनुच्छेद 35A में यह प्रावधान है कि यदि राज्य सरकार किसी कानून को अपने हिसाब से बदलती है तो उसे किसी भी कोर्ट में चुनौती नही दी जा सकती है.

अनुच्छेद 35A, जम्मू-कश्मीर को राज्य के रूप में विशेष अधिकार देता है. इसके तहत दिए गए अधिकार 'स्थाई निवासियों' से जुड़े हुए हैं.  इसका मतलब है कि j& K राज्य सरकार को ये अधिकार है कि वो आजादी के वक्त दूसरी जगहों से आए शरणार्थियों और अन्य भारतीय नागरिकों को जम्मू-कश्मीर में किस तरह की सहूलियतें दे अथवा नहीं दे.

अनुच्छेद 35A भारतीय संविधान में कब जुड़ा?
अनुच्छेद 35A,14 मई 1954 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने एक आदेश पारित किया था. इस आदेश के जरिए भारत के संविधान में एक नया अनुच्छेद 35A जोड़ दिया गया.

अनुच्छेद 35A में मुख्य प्रावधान क्या हैं?

1. यह अनुच्छेद किसी गैर कश्मीरी व्यक्ति को कश्मीर में जमीन खरीदने से रोकता है.

2. भारत के किसी अन्य राज्य का निवासी जम्मू & कश्मीर का स्थायी निवासी नही बन सकता है और इसी कारण वहां वोट नही डाल सकता है.

3. अगर जम्मू & कश्मीर की कोई लड़की किसी बाहर के लड़के से शादी कर लेती है तो उसके सारे अधिकार खत्म हो जाते हैं. साथ ही उसके बच्चों के अधिकार भी खत्म हो जाते हैं.

4. यह अनुच्छेद भारत के नागरिकों के साथ भेदभाव करता है क्योंकि इस अनुच्छेद के लागू होने के कारण भारत के लोगों को जम्मू-कश्मीर के स्थायी निवासी प्रमाणपत्र से वंचित कर दिया जबकि पाकिस्तान से आये घुसपैठियों को नागरिकता दे दी गयी. अभी हाल ही में कश्मीर में म्यांमार से आये रोहिंग्या मुसलमानों को भी कश्मीर में बसने की इज़ाज़त दे दी गयी है.

वर्तमान में इसे हटाने की मांग क्यों हो रही है?
1. इसे हटाने के लिए पहली दलील यह है कि इसे संसद के जरिए लागू नहीं करवाया गया था.

2. देश के विभाजन के वक्त बड़ी तादाद में पाकिस्तान से शरणार्थी भारत आए. इनमें लाखों की तादाद में शरणार्थी जम्मू-कश्मीर राज्य में भी रह रहे हैं और उन्हें वहां की नागरिकता दे दी गयी है.

3. जम्मू & कश्मीर सरकार ने अनुच्छेद 35A के जरिए इन सभी भारतीय नागरिकों को जम्मू-कश्मीर के स्थायी निवासी प्रमाणपत्र से वंचित कर दिया. इन वंचितों में 80 फीसद लोग पिछड़े और दलित हिंदू समुदाय से हैं.

4. जम्मू & कश्मीर में विवाह कर बसने वाली महिलाओं और अन्य भारतीय नागरिकों के साथ भी जम्मू & कश्मीर सरकार अनुच्छेद 35A की आड़ लेकर भेदभाव करती है.
वर्तमान स्थिति क्या है?

लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में शिकायत की थी कि अनुच्छेद 35A के कारण संविधान प्रदत्त उनके मूल अधिकार जम्मू-कश्मीर राज्य में छीन लिए गए हैं, लिहाजा राष्ट्रपति के आदेश से लागू इस धारा को केंद्र सरकार फौरन रद्द करे.

ऊपर दिए गए तर्कों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि जम्मू & कश्मीर को अनुच्छेद 35A और अनुच्छेद 370 के कारण बहुत से विशेष अधिकार मिले हुए हैं जिससे ऐसा लगता है कि भारत के अन्दर एक और भारत मौजूद है जिसका अपना अलग संविधान है, नागरिकता है और अपना राष्ट्रीय झंडा है. ऐसी स्थिति भारत की एकता और अखंडता के लिए बहुत बड़ा खतरा है इसलिए भारत सरकार को इस मुद्दे को बिना किसी देरी के सुलझाना चाहिए.

Hima das:: Biography and Records

🇮🇳❄️हिमा दास: जीवनी और अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड
👇👇👇👇👇👇👇👇👇

हेमा दास को ढींग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि उनका सम्बन्ध असम राज्य के  नागांव जिले का एक कस्बे “ढींग” से है. चूंकि हिमा एक धाविका हैं इसलिए उनका नाम ढींग एक्सप्रेस पड़ गया है. हिमा ने टेम्पेरे (फिनलैंड)) में आयोजित विश्व अंडर -20 चैंपियनशिप 2018 में 400 मीटर फाइनल में स्वर्ण पदक जीता है. वह एक अंतर्राष्ट्रीय ट्रैक इवेंट में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय हैं. इसी पदक के साथ ही हिमा भारत में दूसरी उड़न पारी कहलाने लगीं हैं.

हिमा दास के बारे में व्यक्तिगत जानकारी:👇🇮🇳
पूरा नाम: हिमा दास
पिता का नाम: रोनित दास (किसान)
माँ का नाम: जोनाली दास
जन्म तिथि और स्थान: 9 जनवरी 2000 (उम्र 19), धींग, नागांव, असम,
ऊंचाई: 167 सेमी (5 फीट 6 इंच)
वजन: 52 किलो
शिक्षा: मई 2019 में असम उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद से 12 वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण
निक नाम: धींग एक्सप्रेस और गोल्डन गर्ल
वजन: 52 किलो (115 पौंड)
खेल: ट्रैक और मैदान
इवेंट: 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर और 400 मीटर
व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड:
 100 मीटर - 11.74 सेकंड (2018)
200 मीटर - 23.10 सेकंड (2018)
400 मीटर - 50.79 सेकंड (2018)
कोच 
1. निप्पन दास
2. नबजीत मालाकार
3. गैलिना बुखारीना
एडिडास की ब्रांड एंबेसडर;
जैसा कि हम जानते हैं कि नए एथलीटों की मदद करने में एडिडास बहुत ही खास भूमिका अदा करता है.अतः खिलाडियों को अपने करियर के चरम पर पहुंचने में सक्षम बनाने के लिए एडिडास का एक अविश्वसनीय ट्रैक रिकॉर्ड है.

सितंबर 2018 में हिमा दास ने स्पोर्ट्स दिग्गज एडिडास के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे. कंपनी ने एक बयान में कहा कि हिमा दास को अब रेसिंग और प्रशिक्षण जरूरतों के लिए एडिडास की तरफ से सर्वश्रेष्ठ सेवाएँ दी जाएँगी.

सूत्रों के अनुसार, हिमा को एडिडास से 10 से 15 लाख प्रति वर्ष मिलने की उम्मीद है. इसके अलावा एडिडास के द्वारा उसकी रेसिंग और ट्रेनिंग पर आने वाले खर्चों को भी वहन किया जायेगा.

हिमा दास की हालिया सफलतायें:👇🇮🇳
हिमा दास ने एक महीने से भी कम समय में अंतरराष्ट्रीय स्पर्धाओं में 5 स्वर्ण पदक जीते हैं. उनके रिकॉर्ड की सूची इस प्रकार है;
1. जुलाई 2, 2019 को: पोलैंड में आयोजित पॉज़्नान एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में उन्होंने 200 मीटर गोल्ड जीता; 23.65 सेकंड का समय लिया.
2. जुलाई 7, 2019 को; उसने पोलैंड में कुटनो एथलेटिक्स मीट में 200 मीटर का स्वर्ण जीता; समय 23.97 सेकंड था
3. जुलाई 13, 2019 को; उन्होंने चेक गणराज्य में कल्दनो एथलेटिक्स मीट में 200 मीटर का स्वर्ण जीता; समय 23.43 सेकंड.
4. जुलाई 17, 2019; उसने ताबोर एथलेटिक्स मीट चेक रिपब्लिक में 200 मीटर की दौड़ में 23.25 सेकंड का स्वर्ण पदक जीता था.
5. जुलाई, 20 , 2019 को, उन्होंने नोव मेस्टो, चेक गणराज्य में 400 मीटर में स्वर्ण पदक जीता; समय 52.09 सेकंड था.

हिमा के पिछले रिकॉर्ड हैं;👇🇮🇳
1. जुलाई का महीना हिमा के लिए भाग्यशाली रहा है. पिछले साल इसी महीने में उन्होंने फिनलैंड के टाम्परे में आयोजित विश्व अंडर -20 चैंपियनशिप 2018 में 400 मीटर स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था. उन्होंने 51.46 सेकेंड का समय निकालकर स्वर्ण पदक जीता था और अंतर्राष्ट्रीय ट्रैक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय धावक बनी थीं.

2. हेमा ने 2018 में एशियाई खेलों में 4 × 400 मीटर मिश्रित रिले में रजत पदक भी जीता जो स्वर्ण पदक विजेताओं पर प्रतिबंध के कारण गोल्ड में अपग्रेड हो गया है.

3. हेमा ने मिक्स्ड 4 × 400 मीटर स्पर्धाओं में 2018 जकार्ता एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक भी जीता था.

हिमा को मिले पुरस्कार और सराहना👇🇮🇳
1. हेमा दास को 2018 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था.
2. हेमा को 2018 में यूनिसेफ-इंडिया के भारत के पहले युवा राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया था.
3. हिमा एक अंतर्राष्ट्रीय इवेंट में स्वर्ण पदक जीतने वाली भोगेश्वर बरुआ के बाद असम की दूसरी एथलीट है.
4. असम सरकार द्वारा उन्हें असम का स्पोर्ट्स ब्रांड एंबेसडर नियुक्त किया गया है.

जैसा कि हम जानते हैं कि हिमा दास सिर्फ 19 साल की हैं. वह भारत की "नई उड़न" पारी के नाम से प्रसिद्द हो रही हैं. वह दुनिया को बता रही है कि P.T ऊषा के बाद कोई अन्य धावक भारत में पैदा हो सकता है. अगर हिमा का प्रदर्शन इसी तरह दिन ब दिन निखरता गया तो उनसे उम्मीद की जाती है कि वे टोक्यो ओलंपिक 2020 में ट्रैक और फील्ड स्पर्धाओं में भारत के लिए पदक जीतेंगीं.

Prelims Fact:: Current affairs 2019

*⭕️प्रीलिम्स फैक्ट्स:*

🦠देशज फसलों के संरक्षण हेतु बीज बैंकर

🌀अंबेडकर हस्तशिल्प विकास योजना
आर्थिक गणना, 2019

*🦠देशज फसलों के संरक्षण हेतु बीज बैंकर*
Seed Bankers for Conserving Native Crops

हाल ही में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (Ministry of Agriculture & Farmers Welfare) द्वारा राज्यसभा में दी गई जानकारी के अनुसार, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो अपने राष्ट्रीय जीन बैंक (National Gene Bank-NGB) में बीजों के दीर्घकालिक संरक्षण के लिये उनके जर्मप्लाज़्म का संरक्षण कर रहा है।

इस तकनीकी के तहत बीजों को संरक्षित करने के लिये उन्हें लगभग -20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर स्टोर किया जाता है।

राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो और राष्ट्रीय सक्रिय जर्मप्लाज़्म साइट्स, जो विभिन्न राज्यों में जीन बैंकों के रूप में प्रचालित हैं, का उद्देश्य कृषि अनुसंधान उद्देश्य हेतु सब्जियों, अनाजों की देशी किस्मों सहित विभिन्न फसलों की वन्य प्रजातियों की परंपरागत किस्मों और भूमि किस्मों, वन्य किस्मों के साथ-साथ उनके जर्मप्लाज़्म को एकत्र करना, उनकी विशिष्टता बताना, मूल्यांकन तथा संरक्षण करना और उसे उपलब्ध कराना है। ये जीन बैंक स्थानीय किस्मों को भी संरक्षित करते हैं।

इन बैंकों में रखे जाने वाले बीज फसलों की लघु और मध्यमावधि किस्म के होते हैं जो क्षेत्र के अनुकूल होते हैं और आकस्मिक स्थिति में आवश्यकता को पूरा करते हैं।

इन बीज बैंकों का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं और अन्य अप्रत्याशित स्थितियों, जैसे- सूखा, बाढ़ की स्थिति की चलते बीज की आवश्यकता को पूरा करना है।

स्थान विशिष्ट किस्मों के प्रमाणिक और आधारित बीजों, जिसमें स्थानीय किस्मों को बीज बैंक में रखा जाता है, जो इस प्रकार की स्थितियों हेतु अनुकूल होते हैं।

*🌀अंबेडकर हस्तशिल्प विकास योजना*
Ambedkar Hastshilp Vikas Yojana*

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान सरकार ने अंबेडकर हस्तशिल्प विकास योजना (Ambedkar Hastshilp Vikas Yojana-AHVY) के तहत निर्माता कंपनी के कार्यक्षेत्र के बारे में कारीगरों को सामूहिक रूप से शिक्षित करने के लिये एक अभियान की पहल की है।

🌀कपड़ा मंत्रालय (Ministry of Textiles) द्वारा शुरू की गई अंबेडकर हस्तशिल्प विकास योजना के अंतर्गत कारीगरों को सामूहिक रूप से शिक्षित करने का उद्देश्य दीर्घकालिक व्यापार विकास को बढ़ावा देना तथा देशभर के विभिन्न समूह क्षेत्रों में उत्पादक कंपनियों के निर्माण के लिये भावी कारीगरों/ स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को प्रेरित करना है।

इस योजना के तहत सरकार ने देशभर में 90 समूहों की पहचान कर उन्हें सामूहिक रूप से शिक्षित करने का निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत आकांक्षी ज़िलों, महिला समूहों, कमज़ोर वर्गों तथा संभावित निर्यातक समूहों को भी कवर किया जाएगा।

इस योजना का लक्ष्य स्वयं-सहायता समूहों/कारीगरों की आत्मनिर्भरता को सुनिश्चित करके 3 साल की समयावधि में इन समूहों में परिवर्तन लाना है ताकि दीर्घकालिक व्यापार विकास में ऐसे समूहों का योगदान सुनिश्चित किया जा सके।
इस योजना के तहत सरकार ने आधार लिंक पहचान कार्ड, विपणन सुविधा, मुद्रा ऋण, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना तथा आम आदमी बीमा योजना आदि सुविधाओं के लिये देशभर में 300 से अधिक स्थानों पर हस्तकला सहयोग शिविरों का आयोजन किया है।

*🌐पृष्ठभूमि*

वर्ष 2001-2002 में कपड़ा मंत्रालय ने अंबेडकर हस्तशिल्प विकास योजना की शुरुआत की थी।
इस योजना के अंतर्गत कारीगरों/हस्तशिल्पियों को स्वयं सहायता समूह के निर्माण एवं ऋण देने के उद्देश्य से स्वयं सहायता समूहों के गठन तथा सामुदायिक व्यवसाय उद्यमों को चलाने के विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षण दिया गया।
इस योजना की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:
अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना (आधारभूत सर्वे एवं कारीगरों को एकत्र करना)
डिज़ाइन एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन
मानव संसाधन विकास
कारीगरों को सीधा लाभ
अवसंरचना एवं तकनीकी सहयोग
अनुसंधान एवं विकास
विपणन सहायता और सेवाएँ

Current affairs 2019

 Appointments

1. BS Yeddyurappa takes oath as Karnataka chief minister

Karnataka Governor Vajubhai Valaadministers the oath to the BJP leader B.S. Yeddyurappa (76-years) as chief minister of the state (4th time) at a ceremony held outside the Vidhana Soudha in Bengaluru.

He has to prove their majority in the assembly by 29th July 2019.

Earlier, Bookanakere Siddalingappa Yeddyurappa has served three terms as Chief Minister of Karnataka and the Karnataka state president of BJP.

Read Also::

Strategy for GS 2 Upsc Mains

On 23rd July 2019, the vote of confidence happened and BJP defeats the trust of the vote as BJP got 105 votes while the coalition (Government of H. D. Kumaraswamy) got 99 votes.

B S Yeddyurappa is popularly known as "Raithara Bandhu" for his pro-farmer policies, initiatives like separate agriculture budget in Karnataka Government during his chief ministership.

Karnataka Elected members (224 Elected + 1 Nominated)

There are 224 members of the Legislative Assembly of Karnataka state (Vidhana Sabha).

One member is a representative of the Anglo-Indian communitynominated by the Governor of Karnataka.

BJP - 104 seats

Congress- 78 seats

JD(S) - 37 seats

Bahujan Samaj Party (BSP) -1,

Karnataka Pragnyavantha Janatha Party- 1

Independent candidate -1

2. Cong’s Adhir Ranjan Chowdhury appointed as PAC chairman

The leader of the Congress party in Lok Sabha, Adhir Ranjan Chowdhury has been appointed as the Chairman of the Public Accounts Committee (PAC).

The PAC has 15 members from Lok Sabha and seven from Rajya Sabha.

The term of office of members of the committee does not exceed one year at a time.

Earlier, Mallikarjun Kharge (Congress leader in the 16th Lok Sabha) was the Chairman of the PAC.

Note:

The Public Accounts Committee(PAC) is a committee of selected members of parliament, constituted by the Parliament of India, for the purpose of auditing the revenue and the expenditure of the Government of India.

It serves as a check on the government especially with respect to its expenditure bill.

Its primary function is to examine the audit report of Comptroller and Auditor General (C&AG) after it is laid in the Parliament.

3. US Senate confirms General Mark Milley as next Chairman of Joint Chiefs of Staff

The US Senate has overwhelmingly confirmed four-star Army General Mark Milley (61-years) as the next Chairman of the Joint Chiefs of Staff (CJCS).

He will replace General Joseph Dunford.

The Chairman is nominated by the President for the appointment and must be confirmed via majority vote by the Senate.

The United States Senate confirmed him by an overwhelming 89-1 votes.

Note:

The Chairman of the Joint Chiefs of Staff (CJCS) is, the highest-ranking and senior-most military officer in the United States Armed Forces

He is the principal military advisor to the President, the National Security Council, the Homeland Security Council, and the Secretary of Defence.

4. Sunil Kumar given additional charge as MTNL chief

Sunil Kumar has been given additional charge of chairman and managing director of the Mahanagar Telephone Nigam Limited (MTNL).

Currently, Mr Kumar is Director (Human Resources and Enterprise Business) at MTNL.

He takes over from P K Purwar who was recently appointed chairman and managing Director of BSNL.

Note:

MTNL operates telecom services in the Delhi and Mumbai circles, has been incurring consistent losses and is now awaiting a comprehensive revival plan from the government.

Science & Defence

5. Students at IIT Madras Develops ‘Smart Agricopter’

 

A team of three students at the Indian Institute of Technology (IIT) Madras have developed a drone name as “Smart Agricopter” to eliminate manual spraying of pesticides in agricultural fields as well as identify crop health by using imaging camera.

The Project ‘Smart Agricopter’ is a hexacopter drone which has the capacity to carry 15 litres of pesticide and will allow spraying pesticides ten times faster and with 100 per cent precision at the same cost as manual spraying.

The cost of the agricopter is estimated to be around Rs 5.1 lakh.

Source: Economic Times

6. India, China to carry out major military exercise ‘Hand in Hand’

India and China will carry out a major military exercise called ‘Hand-in-Hand’ in Meghalaya this year.

The exercise will take place at Umroi, Meghalaya in December 2019.

It will be based on counter-terrorism humanitarian assistance and disaster relief operations.

The exercise was previously held in December last year at Chengdu, China.

Source: Economic Times

7. The US & South Korean military exercises to be held in August

An annual military exercise between the US and South Korean military exercises ‘19-2 Dong Maeng (alliance)’ will be held in the month of August.

The announcement was made by Choi Jong-kun, the secretary for peace planning to South Korean President Moon Jae-in.

Earlier, the United States and South Korea had suspended a large-scale exercise and it also cancelled a second exercise after the Singapore summit in June 2018.

North Korea has threatened that the country will drop the nuclear talks with the US if it continues the military exercise with South Korea.

Source: BBC

Book & Author

8. Lt Gn. Ranbir Singh releases a book on Fire and Fury Corps of Army

Northern Army Commander Lieutenant General Ranbir Singhhas released the coffee table book titled ‘Fire and Fury Corps – Saga of Valour, Fortitude and Sacrifice’ in Leh, in Jammu and Kashmir.

This book showcases the courage and bravery of the Fire and Fury Warriors and portrays the rich heritage and ethos of the Indian Army.

National Affairs

9. Residents having domicile of Haryana to get a family ID card

The 14-digit Parivar Pehchan Patra(PPP) also called as Family Identity Card (ID), officially rolled out by chief minister Manohar Lal Khattar in Chandigarh.

It will include in the initial phase only those residents who belong to Haryana.

Chief Minister Khattar has launched a portal ‘www.meraparivar.haryana.gov.in’

According to the state government directives, the ID will be created for all the state government employees, including contractual employees and those in boards, corporations or universities.

According to the government data, the population of over 2.5 crore, which is approximately 54 lakh households, will be covered through this exercise.

Those not yet registered and also those who seek to modify the relevant data or provide additional data like birth, death or marriage details can do so at designated centres.

As per the plan, more than 500 PPP registration centres will be set up for scanning and uploading of documents submitted by the citizens.

Source: Hindustan Times

10. President Kovind to visit 3 West African nations from 28^th July

President Ram Nath Kovind will embark on a week-long visit to three West African nations, Benin, The Gambia and Guinea. (from 28^th July to 3^rd August).

India's diplomatic relations with Africa have undergone an unprecedented transformation in the last five years.

This will be the first high-level visit for our Head of State from India to all the three countries in West Africa.

Source: Business Standard

Sports

11. Mohammad Amir announces retirement from Test cricket

According to Pakistan Cricket Board (PCB), Speedster Mohammed Amir (27-years) called time on his Test career.

Amir made his Test debut against Sri Lanka in Galle in July 2009 and he featured in 36 Tests, taking 119 wickets at an average of 30.47.

In July 2019, he was selected to play for the Dublin Chiefs in the inaugural edition of the Euro T20 Slam cricket tournament.

Source: Times of India

12. BCCI announces Byju's as Team India's new sponsors

The Board of Control for Cricket in India (BCCI) has officially named Byju's as the new sponsors of Team India (from September 5 to March 31, 2022).

BYJU'S (Bengaluru-based online tutorial company) will be taking over the sponsorship from OPPO.

Now, BYJU’S will be seen on the Indian team jersey from September 2019 when the home series against South Africa.

Oppo had won the Indian team sponsorship rights in March of 2017 by bidding Rs 1079 crores.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

'Thoughts of the day'

"We can never obtain peace in the outer world until we make peace with ourselves"